नीमकाथाना न्यूज़- उच्च शिक्षा में ‘एक राज्य एक नियम” विषय पर शुक्रवार को अरावली शिक्षण संस्थान में राजस्थान प्रदेश निजी कॉलेज संघ का एक दिवसीय अधिवेशन हुआ। प्रदेशाध्यक्ष नवरंग चौधरी व आनंद स्वरूप के आतिथ्य में कई विषयों पर चर्चा हुई। सदस्यों ने कॉलेज संचालन में आ रही परेशानियों को रखा।
सीकर व झुंझुनूं जिले के कॉलेजों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के नियमों को लेकर परेशानी होने का मसला छाया रहा। सदस्यों ने कहा सत्र 2017-18 में प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी ने बिना निरीक्षण संबद्धता जारी कर दी है, लेकिन शेखावाटी यूनिवर्सिटी बिना निरीक्षण संबद्धता जारी नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी में मनमाने नियम बनाकर कॉलेजों पर थोपे जा रहे हैं।
संचालकों ने कहा, प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी व्याख्याताओं के मूल दस्तावेज जमा नहीं करती। शेखावाटी यूनिवर्सिटी मूल दस्तावेज जमा करवा रही है। कॉलेजों के एंडोमेंट फंड में बढ़ोतरी कर एक से दो करोड़ कर दिया गया है। इतनी बड़ी राशि जमा कराना कॉलेजों के लिए मुश्किल है।
एफिलेशन व दूसरी फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नाम पर 30 हजार रुपए जमा किया जाना गलत है।
प्रदेशाध्यक्ष नवरंग चौधरी ने कहा सरकार व यूनिवर्सिटी की नीतियों का विरोध करेंगे। एक राज्य एक नियम लागू होना चाहिए। इसके लिए संघर्ष को जारी रखने का निर्णय हुआ।
अधिवेशन में उपाध्यक्ष विशाल महला, प्रदेश संयुक्त सचिव पीयूष डूकिया, सीकर जिलाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, झुंझुनूं जिलाध्यक्ष अशोक व्यास, प्रदेश संगठन मंत्री रणजीतसिंह शेषमा, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट रामचंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मील, डॉ.अरविंद भूकर, महामंत्री सीकर मूलचंद रणवां, जिलाध्यक्ष जयपुर आनंद स्वरूप आदि शामिल हुए।
राजस्थान दिवस पर हुआ सम्मान :
अधिवेशन में पदाधिकारियों का राजस्थान दिवस पर सम्मान हुआ। निदेशक कैलाश रोहिलाण, महेन्द्र मांडिया, सुरेन्द्र मिठारवाल, राजेश कटारिया, नगेन्द्र सिंह,राजेश चौधरी, पीडी सैनी, सांवरमल, जयचंद आदि ने अतिथियों का सम्मान किया। अधिवेशन का संचालन व्याख्याता पूजा शर्माने किया।
- सचिन पत्रकार
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निदेशक कैलाश रोहिलाण |
संचालकों ने कहा, प्रदेश में कोई भी यूनिवर्सिटी व्याख्याताओं के मूल दस्तावेज जमा नहीं करती। शेखावाटी यूनिवर्सिटी मूल दस्तावेज जमा करवा रही है। कॉलेजों के एंडोमेंट फंड में बढ़ोतरी कर एक से दो करोड़ कर दिया गया है। इतनी बड़ी राशि जमा कराना कॉलेजों के लिए मुश्किल है।
एफिलेशन व दूसरी फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनापत्ति प्रमाण-पत्र के नाम पर 30 हजार रुपए जमा किया जाना गलत है।
प्रदेशाध्यक्ष नवरंग चौधरी ने कहा सरकार व यूनिवर्सिटी की नीतियों का विरोध करेंगे। एक राज्य एक नियम लागू होना चाहिए। इसके लिए संघर्ष को जारी रखने का निर्णय हुआ।
अधिवेशन में उपाध्यक्ष विशाल महला, प्रदेश संयुक्त सचिव पीयूष डूकिया, सीकर जिलाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, झुंझुनूं जिलाध्यक्ष अशोक व्यास, प्रदेश संगठन मंत्री रणजीतसिंह शेषमा, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट रामचंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मील, डॉ.अरविंद भूकर, महामंत्री सीकर मूलचंद रणवां, जिलाध्यक्ष जयपुर आनंद स्वरूप आदि शामिल हुए।
राजस्थान दिवस पर हुआ सम्मान :
अधिवेशन में पदाधिकारियों का राजस्थान दिवस पर सम्मान हुआ। निदेशक कैलाश रोहिलाण, महेन्द्र मांडिया, सुरेन्द्र मिठारवाल, राजेश कटारिया, नगेन्द्र सिंह,राजेश चौधरी, पीडी सैनी, सांवरमल, जयचंद आदि ने अतिथियों का सम्मान किया। अधिवेशन का संचालन व्याख्याता पूजा शर्माने किया।
- सचिन पत्रकार
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