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नीमकाथाना: राजकीय महाविद्यालय में कार्मिक टेण्डर प्रक्रिया निरस्त कर विकास समिति से महाविद्यालयों में लगे कार्मिकों को यथावत रखने को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार व खेतड़ी विधायक जितेंद्र सिंह ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में अवगत करवाया कि प्रदेश के सभी राजकीय महाविद्यालयों में विकास समिति से लगभग 1000 कार्मिक लगे हुए हैं। इनमें से अधिकतर को महाविद्यालयों में काम करते हुए 5-7 वर्षों से भी ज्यादा हो गए हैं तथा महाविद्यालय प्रशासन भी कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट है।
महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, सफाई व्यवस्था, छात्रवृति कार्य, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकृत कार्य व परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण कुशलता के साथ कई वर्षों से लगातार किए जा रहे हैं। वर्तमान में परिवार के पालन पोषण का एकमात्र आधार यही काम है। किन्तु अब मध्य सत्र में हमें टेण्डर प्रक्रिया के नाम पर हटाकर प्लेसमेंट कम्पनी के माध्यम से दूसरों को इस कार्य हेतु नियुक्ति दी जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर हमारे सामने अचानक जीवन निर्वाह का संकट उत्पन्न कर दिया गया है।
इस कारण विकास समिति से लगे इन कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी रोजी-रोटी के लिए संकट पैदा हो गया है। हम सभी वर्तमान में अचानक हुई इस प्रक्रिया से मानसिक तनाव की स्थिति में आ गये हैं। अन्य महाविद्यालयों में भी ऐसी टेण्डर प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त नहीं है। ज्ञापन में मांग की है कि महाविद्यालय में टेण्डर प्रक्रिया को निरस्त कर वर्तमान में जारी व्यवस्था विकास समिति के माध्यम से ही कार्मिकों को रखा जावें।
नरेन्द्र मीणा ने बताया कि पूर्व में विधायक सुरेश मोदी को भी अवगत कराया गया था तथा जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। इस मौके पर सुरेंद्र पाल, नवल किशोर, कन्हैया लाल भार्गव, राजपाल, कपिल, नवल गोयर, कृष्ण कुमार, विकास समिति सदस्य कैलाश चन्द मीना आदि उपस्थित रहे।
